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इस वर्ष विश्वविद्यालयों में परीक्षा-प्रमोशन तय करने को कमेटी बनाई

 📔 *बिंदुओं पर होगा मंथन: इस वर्ष विश्वविद्यालयों में परीक्षा-प्रमोशन तय करने को कमेटी बनाई, 15 दिन में रिपोर्ट देगी*


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कमेटी अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेगी....



जोधपुर।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परीक्षा हो या प्रमोशन किया जाए...इसका फॉर्मूला तय करने के लिए उच्च शिक्षामंत्री भंवरसिंह भाटी के निर्देश पर एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की गई है। ये कमेटी अगले 15 दिन में अपनी रिपोर्ट उच्च शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेगी। इसके आधार पर कोविडकाल में इस वर्ष की परीक्षाओं का सिस्टम व फॉर्मूला तय हो सकेगा। वर्तमान में पूरे प्रदेश के उच्च शिक्षा से जुड़े स्टूडेंट्स में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर असमंजस है। कमेटी की पहली बैठक शनिवार को होगी। 


कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन की वजह से पिछले डेढ़ साल से विश्वविद्यालय व कॉलेजों की नियमित फिजिकल क्लासेज नहीं हो पाईं। ऑनलाइन क्लासेज हुई तथा करीब दो माह पूर्व राज्य की कुलपति को-ऑर्डिनेशन कमेटी की अनुशंसा के आधार पर पेपर पेटर्न में बदलाव किया गया। परीक्षा का समय भी 3 घंटे से घटाकर 2 घंटे व कोर्स को 60 प्रतिशत कर दिया गया। इसके बाद फिर संक्रमण फैला और लॉकडाउन की स्थितियां बन गईं। कॉलेज व विश्वविद्यालय फिर से बंद कर दिए गए। ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फिर से असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा ग्रुप-4 की ओर से एक आदेश जारी कर कमेटी का गठन डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. देवस्वरूप की अध्यक्षता में किया गया। इसमें प्रदेश के तीन अन्य विश्वविद्यालयों के कुलपति के अलावा कॉलेज शिक्षा आयुक्त और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव सदस्य हैं। राज्य में संक्रमण के हालात को देखते हुए परीक्षाएं कराना आसान नहीं है।



*इस मामले में असमंजस*


पिछले वर्ष बिगड़े हालातों कि वजह से गत वर्ष स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष तथा पीजी प्रीवियस को प्रमोट करने का फैसला किया था। जबकि यूजी फाइनल व पीजी फाइनल की परीक्षाएं हुई थीं। इस बार ्रथम वर्ष व द्वितीय वर्ष के स्टूडेंट्स को फाइनल तथा दो साल की पीजी डिग्री में गत वर्ष पीजी प्रीवियस में प्रमोट हो चुके स्टूडेंट्स को प्रमोट करना संभव कैसे हो पाएगा, इसे लेकर असमंजस है।



*समय रहते सौंप देंगे रिपोर्ट...*


राज्य सरकार की ओर से जिन बिंदुओं पर रिपोर्ट चाही गई है, उन पर विस्तार से रिपोर्ट तैयार कर अगले एक पखवाड़े में रिपोर्ट सौंप देंगे। शनिवार को कमेटी की पहली बैठक में यूजीसी के संबंधित अधिकारियों से भी चर्चा की जाएगी।

- प्रो. देव स्वरूप, कुलपति, डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी व कमेटी के अध्यक्ष

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